समृद्ध एवं अग्रणी उत्तराखण्ड के के संकल्प और सुरक्षित देवभूमि के वादों के साथ उत्तराखंड भाजपा ने बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र ‘दृष्टि पत्र’ जारी किया है। भाजपा के इस ‘दृष्टि पत्र’ में उत्तराखंड की जनता के लिए कई बड़े वादे किए गए है। भाजपा के घोषणापत्र में 50 हजार सरकारी नौकरी,5 लाख तक का बीमा,गरीब महिलाओं को साल में तीन सिलेंडर मुफ्त और 24 हजार नौकरियां सत्ता में लौटते ही देने का वादा हैं,तो राज्य सशक्त भू-कानून बानने की बात भी,इसी के साथ भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के लिए कई और बड़े वादे भी किए हैः-
1. भाजपा सरकार राज्य में भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे भू एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी।
2. हम “हिमा प्रहरी योजना” के अंतर्गत उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सहायता प्रदान करेंगे।
पूर्व सैनिक कल्याण
3. भारत माता के प्रति हमारे जवानों के पराक्रम और बलिदान का सम्मान करने के लिए हम:
• पूर्व सैनिकों को आसान ऋण देने के लिए “जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट” के अनतर्गत 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 50% तक गारंटी कवर देंगे।
• देहरादन के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम और संग्रहालय का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
• “मेजर सोमनाथ शर्मा स्किल सर्टिफि केशन” के अनतर्गत पूर्व सैनिकों द्वारा प्राप्त किए गए कौशल का प्रमाणीकरण करेंगे।
कृषि
4. पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिए गए 6,000 रुपए के अतिरिक्त, किसानों को 2,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए “सीएम किसान प्रोत्साहन निधि” बनाई जाएगी।
5. अमूल जैसी सहकारी समितियों के निर्माण और उत्तराखण्ड को एक बागवानी और डेयरी हब बनाने के लिए हम-
• प्रत्येक गांव में एक संग्रह केंद्र के साथ प्रत्येक ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए की कोष निधि का गठन करेंगे।
• राज्य भर में 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ बागवानी सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे।
• 50 अत्याधुनिक कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का कोष बनाएंगे।
6. उत्तराखण्ड ऑर्गेनिक मिशन को मजबूत करने के लिए हम :
• “उत्तराखण्ड ऑर्गेनिक्स” ब्रांड बनाएंगे, जिसके आउटलेट राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं अन्य राज्यों की राजधानियों में स्थापित करेंगे।
• 3,500 गांवों को 100% शून्य-बजट प्राकृतिक कृषि गांवों में बदलने हेतु“प्राकृत कृषि प्रोत्साहन योजना” शुरू करेंगे।
भाषा एवं संस्कृति
7. हम चार धाम सर्किट के सभी मंदिर और गुरुद्वारों में भौतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करेंगे। गढ़वाल के चार धाम जैसे कुमाऊं में प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने हेतु“मानसखंड मंदिर माला मिशन” को शुरू किया जायेगा।
8. हम हरिद्वार को अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिए “मिशन मायापुरी” शुरू करेंगे। महिला
9. हम उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए :
• सभी गरीब घरो में एक वर्ष में 3 निःशुल्क एल.पी.जी. सिलेंडर देंगे।
• निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को सहायता राशि देंगे।
• महिला स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की व्यावसायिक पहल की सहायता हेतु500 करोड़ रुपए का कोष गठित करेंगे।
स्वास्थ्य
10. हम जहां भी संभव हो, वहाँ राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, मेडिकल सीटों की क्षमता में 30% की वृद्धि करेंगे। कु माऊं में एम्स का एक सैटेलाइट केंद्र स्थापित करेंगे तथा आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
11. किफायती उन्नत चिकित्सा उपलब्ध कराने और अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वन करने हेतु हम :
• प्रत्येक जिले में आवश्यक जनशक्ति और उपकरणों से लैस एक “मोबाइल अस्पताल” संचालित करेंगे।
• हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में परिवर्तित करेंगे।
• वर्तमान जन औषधि केंद्रों की संख्या को 190 से बढ़ाकर 400 तक दोगुना करेंगे। बुनियादी ढांचा 12. उत्तराखण्ड को सही मायने में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु हम :
• राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए “पर्वत माला परियोजना” शुरू करेंगे।
• भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करने हेतु सड़क किनारों की ढलानों का स्थिरीकरण करने के लिए “मिशन हिमावंत” शुरू करेंगे।
• टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सहित अन्य प्रवर्तमान परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
13. उत्तराखण्ड के सभी गांवों को हम :
• 4G/5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इं टरनेट से जोड़ेगी। • “हर घर नल से जल” योजना के माध्यम से सभी घरों के लिए नल के पानी की कनेक्टिविटी से जोड़ेगी।
• “मेरा गांव मेरी सड़क योजना” के अंतर्गत पक्की सड़कों से जोड़ेगी। 14. उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में हम :
• सुरक्षित, निर्बाध और किफायती गैस आपूर्ति प्रदान करने हेतु 20 शहरों के घरों को पाइप गैस कनेक्शन से जोड़ेगी। • 1,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराएंगे।
• शहरी क्षेत्रों की सभी सड़कों को चरणबद्ध तरीके से कं क्रीट सड़कों में अपग्रेड करेंगे।
• उच्च प्रभाव वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फण्ड करने हेतु एक ‘शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष’ की स्थापना करेंगे।
शिक्षा
15. एनईपी-2020 लागू करने वाला पहला राज्य बनकर उत्तराखण्ड में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने हेतु हम:
• प्रत्येक न्याय पंचायत में सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृ ष्ट विद्यालय खोलेगी।
• हर ब्लॉक में एक कॉलेज की स्थापना के साथ सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में आतिथ्य और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा में रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए “वीर चंद्रसिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन” शुरू करेंगे
युवा, रोजगार और खेल
16. हम ‘मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना’ के अन्तर्गत प्रशिक्षु बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए प्रतिमाह तक की राशि प्रदान करेंगे।
17. हम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैयार करने के लिए समर्पित निवेश के माध्यम से देवभूमि को ‘सशक्त खेलभूमि’ के रूप में विकसित करेंगे।
पर्यटन
18. हम 45 नए हॉटस्पॉट पर फोकस कर राज्य में पर्यटकों की संख्या तिगुनी करने हेतु:
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण से 05 शहरों को मसूरी एवं नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों की तरह उन्नत करेंगे।
• ‘ईको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड’ के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों को पर्यावरण कें द्रित पर्यटन (ईको- टूरिज्म) हॉटस्पॉट में विकसित करेंगे।
• ‘साहसिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड’ के माध्यम से 20 चुनिंदा स्थानों को साहसिक पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट में बदलेगी।
• इन 45 स्थानों पर होमस्टे और होटल स्थापित करने के इच्छुक उत्तराखण्ड के लोगों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक “देवेंद्र शास्त्री क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट” का गठन करेंगे।
19. हम उत्तराखण्ड को भारत का नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाने के लिए हर राज्य की राजधानियों और दुनिया भर की प्रमुख राजधानियों में उत्तराखण्ड को बढ़ावा देने के लिए “मिशन: उत्कृ ष्ट देवभूमि” शुरू करेंगे।
उद्योग एवं अर्थव्यवस्था
20. दिल्ली-देहरादन आर्थिक थिक कॉरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लाभ उठाने पर ध्यान कें द्रित कर राज्य को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने हेतु हम :
• 5 लाख रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से सभी स्थानीय विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रत्येक अधिवासित कर्मचारी को 3 वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए की वेतन सब्सिडी की स्थापना करेंगे।
• राज्य में सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक निकासी तंत्रों को एक साझा पोर्टल के अंतर्गत लाने के लिए “एक राज्य, एक मंजूरी, एक अनुपालन” लागू करेंगे।
21. हम उत्तराखण्ड की जलवायु उपयुक्तता और केंद्र सरकार की पी.एल.आई. योजना का लाभ उठाकर राज्य को पूरे उत्तर भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफै क्चरिंग और डेटा सेंटर हब में बदलेगी।
निर्धनों का कल्याण
22. हम, “ई-श्रम पोर्टल” के माध्यम से असंगठित मजदरों और गरीबों को 6,000 रुपए तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेंगे।
23. हम, पी.एम.ए.वाय. शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत सभी किफायती आवास परियोजनाओं को पूरा करेंगे और आवास लागत तथा किराए को कम करने के लिए ‘अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण करेंगे।
कानून एवं व्यवस्था
24. लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाएगी तथा दोषियों के लिए दस साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगी। इस कानून के अंतर्गत दर्ज सभी मामलो का निस्तारण फ़ास्ट ट्रैक किया जायेगा।
25. हम “जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स” की नीति को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। ड्रग्स के व्यापार में शामिल लोगों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों की सुनवाई की जाएगी और दोष सिद्ध ड्रग पेडलर्स की सम्पतियाँ जब्त कर ड्रग रिहैबिलिटेशन सुविधाओं को फंड किया जाएगा।