लोकसभा के मानसून सत्र में सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई)द्वारा चलाया जा रहा ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’पाकिस्तान मूल के या वहां से निर्यात होने वाले माल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकने के उद्देश्य से जारी है।
- पाकिस्तानी मूल के माल के अवैध आयात पर सरकार की सख्त कार्रवाई स्वागतयोग्य-त्रिवेन्द्र
जुलाई 2025 तक,इस अभियान के तहत पाकिस्तानी मूल के माल से जुड़े कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं,जिनमें ₹1204 लाख (12.04 करोड़)मूल्य का माल जब्त किया गया है। सभी मामलों में माल संयुक्त अरब अमीरात (UAE)के रास्ते भारत में लाया गया था।
इसके अतिरिक्त,सीबीआईसी के सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी पाकिस्तानी मूल की वस्तुओं से संबंधित 13 मामलों का खुलासा किया है,जिनका मूल्य लगभग ₹12 लाख है। इन मामलों में डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 06-2025-26(दिनांक 02.05.2025) सहित मौजूदा आयात नीति और कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अवैध आयात और व्यापारिक नियमों के उल्लंघन पर ‘शून्य सहनशीलता’की नीति अपनाई जाएगी,और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सांसद त्रिवेन्द्र रावत ने कहा की पाकिस्तानी मूल के माल के अवैध आयात पर सरकार की सख्त कार्रवाई स्वागतयोग्य है। ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’के तहत करोड़ों रुपये के माल की जब्ती से स्पष्ट है कि हमारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि पर शून्य सहनशीलता की नीति अपना रही हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई)के इस प्रभावी अभियान के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत के बाजार में पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान से जुड़े किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात को रोकने के लिए यह कड़ा संदेश है कि राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
