उत्तराखंड में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे लगभग 22 हजार कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन खास रहा है। मंगलवार शाम ही राज्य की नई सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल सदस्यों को उनके पोर्टफोलियो दिए गए और विभाग मिलने के अगले ही दिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने चिर परिचित अंदाज में फ्रंट फुट पर आकर जनता को सीधे राहत देने वाले फैसले लेने लगे हैं।
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे लगभ 22000 से ज्यादा युवाओं के हितों तथा रोजगार की रक्षा करने के लिए उनकी सेवा समाप्ति के संबंध में जारी किए गए आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करा दिया है। बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। जिस पर उपनल द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
विगत लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे उपनल कार्मिकों की सेवा समाप्ति किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जिसे नवनियुक्त सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करते हुए उपनल कार्मिकों की सेवा पर तलवार बन कर लटक रहे इन सभी आदेशों को निरस्त करवा दिया गया है।जिस प्रकार नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री द्वारा पर्सनल कार्मिकों के रोजगार को बचाने के लिए सीधा हस्तक्षेप कर निर्णय लिया गया है। उसी प्रकार जल्द ही उपनल कार्मिकों की अन्य समस्याओं पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ, अपर सचिव सैनिक कल्याण प्रदीप सिंह रावत, उपनल एमडी पीपीपीएस पाहवा आदि उपस्थित रहे।
