उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड भारी बरसात के कारण आई दैवीय आपदा के कारण हुए जानमाल एवं परिसम्पत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रूपये के विषेश आर्थिक पैकेज की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन एवं वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि दिनांक 17, 18 एवं 19 अक्टूबर, 2021 को हुई भारी बरसात के चलते उत्तराखण्ड प्रदेश के कई जनपदों में आई दैवीय आपदा के कारण भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। दैवीय आपदा में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। करोड़ों रूपये की निजी एवं सरकारी सम्पत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दृष्य काफी विचलित करने वाला है। इस दैवीय आपदा में स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही अन्य राज्यों से आये पर्यटक एवं मजदूर वर्ग भी प्रभावित हुए हैं।
गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की जनता कोरोना महामारी की मार से उबर भी नहीं पाई थी कि भारी बरसात के कारण आई इस देवीय आपदा से पूरी तरह टूट चुकी है। दैवीय आपदा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पडी है तथा कई लोगों के आवासीय मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इसी के साथ सरकारी व निजी सम्पत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जिसकी तत्काल भरपाई की जानी चाहिए। दैवीय आपदा की इस घटना से जनपद नैनीताल,अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत,चमोली,पौडी एवं रूद्रप्रयाग के कई गावों के स्थानीय ग्रामीण भयभीत हैं। इस दैवीय आपदा के उपरान्त लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं जो कि गंभीर विषय है। राज्य में मुख्य सडक मार्ग पूरी तरह बंद पडे हैं तथा किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। जिससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आपदाग्रस्त प्रदेश के पास संसाधनों का नितांत अभाव है। इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य में दैवीय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु राज्य के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का विषेश आर्थिक पैकेज अविलम्ब प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही राज्य में आई दैवीय आपदा की गम्भीरता को देखते हुए पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने, दैवीय आपदा में मारे गये लोगों के परिजनों व आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र उचित मुआवजा दिये जाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जानमाल की सुरक्षा एवं भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जाय।
