उत्तराखंड में वर्ष 2015 में दरोगा भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर शासन ने विजिलेंस को इस भर्ती में धांधली करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद उत्तराखंड में बहुत जल्द धांधली कर वर्ष 2015 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुए दारोगाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से विजिलेंस मुख्यालय को पत्र जारी कर दिया गया है। जिसके बाद से विजिलेंस मुख्यालय के आदेश पर विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
दरोगा भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दिए जाने के बात भाजपा ने कांग्रेस राज में हुए दरोगा भर्ती घोटाले में आरोपियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुक़द्दमा दर्ज करने के आदेश व राजस्व पुलिस के इलाकों को रेगुलर पुलिस को सौंपने की दिशा में उठाये कदमों का स्वागत किया है।
उन्होंने सीएम धामी का धन्यवाद करते हुए विश्वास जताया कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर काम करने वाली भाजपा सरकार UKSSSC प्रकरण की तरह इसमें भी दोषियों को शीघ्र ही सलाखों के पीछे पहुंचायेगी। साथ ही उन्होंने यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाले NH 734 के लिए लगभग दो हज़ार करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि 2015 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान 339 दरोगाओं की भर्ती में पेपर लीक व प्रश्नपत्रों की OMR शीट में भी छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगे थे। उस समय प्रदेश की जनता के साथ मिलकर भाजपा ने जांच के लिए आंदोलन भी चलाया था। लेकिन तत्कालीन सीएम हरीश रावत के कानों में जूं तक नही रेंगी। अब इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर पहले आरोपों की जांच व मुकद्दमा दर्ज करने के बाद सच सामने आना तय है।
श्री भट्ट ने पर्वर्तीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस क्षेत्रों की कानून व्यवस्था अधिक दुरुस्त करने के लिए उन्हें रेगुलर पुलिस को सौपने की दिशा में उठाये जा रहे कदमों को आज की जरूरत बताते हुए समर्थन किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं व प्रदेश की जनता की तरफ से सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी को इन दोनों निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, भाजपा सरकार एक बार पुनः साबित किया है कि न भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता होगा और न ही कानून व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया से।
प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ने वाले NH 734 खंड के मुरादाबाद काशीपुर सेक्शन के सुधार व उन्नयन के कार्यों के लिए 2006.82 करोड़ की स्वीकृति के लिए केंद्रीय सड़क व भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।
