मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियो को जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को दस दिनों में निस्तारित करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही सीएस ने सभी जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्तावों के द्वितीय स्तर के अनुमोदन को भी 30 दिन के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया है।
निवेशकों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए राधा रतूड़ी ने राजस्व,शिक्षा,यूपीसीएल तथा जिला प्रशासन को शिकायतों के तत्काल निस्तारण के कड़े निर्देश दिए है। निवेशकों की शिकायतों के निस्तारण में विलम्ब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने इस पर तत्परता से शीर्ष प्राथमिकता पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से नए निवेश प्रस्तावों के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लंबित होने के कारणों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने राज्य स्तर पर महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग को भी निवेशकों के लंबित कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिए है।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तर पर विभिन्न कारणों से 75 निवेश प्रस्ताव लंबित है. जिनके निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है। जिला स्तर पर 38 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म विभिन्न कारणों से लंबित है, जिनके निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है। जिला स्तर पर अभी तक कुल 1174 कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अनुमोदित किए जा चुके है। जिला स्तर पर द्वितीय स्तर पर अनुमोदन हेतु 787 निवेश प्रस्ताव लंबित है जिनके निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में 61वी राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम,विनय शंकर पाण्डेय सहित उद्योग विभाग के अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
