महाजनसंपर्क अभियान की सफलता के बाद भाजपा आगामी चुनावों के मद्देनजर अपने कार्यक्रमों को निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से आगे बढ़ाने जा रही है। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यूसीसी को लागू करने पर कांग्रेसी शंका,राहुल पर हाईकोर्ट के निर्णय पर कांग्रेसी धरने एवं स्मार्ट सिटी के कामों आदि विषयों पर पार्टी का रूख स्पष्ट किया।
- जिला पंचायत,ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से अलग अलग चरणों में होगा संवाद
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चुनावी जिम्मेदारी देने की दृष्टि से जिला पंचायत, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की अलग अलग चरणों में संवाद किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में हुई महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी अगले चरण में पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। अब प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के अपने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी संगठन के आगामी कार्यक्रमों में लगाने जा रही है।
इस क्रम सबसे पहले सभी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के साथ हरियाणा में संवाद बैठक की जाएगी। उसके उपरांत राज्य के सभी 195 जिला पंचायत सदस्यों की गढ़वाल एवं कुमायूं स्तर पर फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों एवं सदस्यों और अंत में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक की जाएगी।
कांग्रेस यूसीसी लाने के पक्ष में या उलझाने के
इस दौरान पत्रकारों द्वारा राज्य से पहल केन्द्र सरकार के यूसीसी लाने की कांग्रेसी आशंका पर पलटवार करते हुए कहा, सर्वप्रथम उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे यूसीसी लाना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं। जहां तक सवाल रहा इसे लागू करने का तो उत्तराखंड पहल करे या भारत सरकार अनिंतम लक्ष्य तो प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए एक समान कानून स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि धर्म,जनजाति एवं सामाजिक वर्गों की विविधता के चलते इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे मुफीद राज्य है,और यदि केंद्र सरकार भी इसपर आगे बढ़ता है तो प्रदेश ड्राफ्ट कमेटी के निष्कर्ष बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं।
राहुल पर हाईकोर्ट के खिलाफ कांग्रेसी धरना,न्यायलों पर दबाव बनाने की कोशिश
श्री भट्ट ने राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने की घोषणा को न्यायाल पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा,निचली अदालत और उच्च न्यायलय के विद्वान जजों ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद ही निर्णय दिया है। अब ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ राजनैतिक आंदोलन करना सीधे सीधे निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास है। क्योंकि राहुल गांधी आदतन इस तरह के कृत्य करते है और उनके ऊपर अन्य मामलों में भी केस विचाराधीन है। ऐसे कांग्रेस पार्टी का आंदोलन करना स्पष्ट करता है कि वे इन तमाम प्रकरणों में भी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा,यह पहला मामला नहीं है जिसमे किसी राजनेता को सजा मिली हो, वो बात और है कि इस स्तर पर ऐसे दो ही प्रकरण सामने आए हैं जब न्यायालय के निर्णयों का विरोध किया गया पहला आपातकाल के समय पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय दूसरा अब राहुल गांधी के समय।
स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर सरकार गंभीर स्मार्ट सिटी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस विषय पर मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री बेहद गंभीरता से काम रहे हैं। विकास कार्यों को समय से करने एवं आम जनता की समस्याओं को दूर करने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शीघ्र ही इस प्रोजेक्ट की समीक्षा होने वाली है जिसके बाद और अधिक बेहतर परिणाम सबको दिखाई देंगे।
