सोमवार को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने,पूर्व सैनिकों को सातवां वेतनमान देने आर नई नजूल नीति को मंजूरी देने के साथ कई निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के निर्णय
- कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को सातवां वेतनमान का लाभ दिए जाने पर मोहर लगाई गई है। सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा सातवां वेतनमान का लाभ दिए जाने का हल
- नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक। नजूल नीति में किया कैबिनेट में संशोधन
- सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं
- बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई,लिखने पर कारण बताओ नोटिस होगा जारी
- पॉलिटेक्निक केंद्रों में संविदा कर्मियों का किया जाएगा नियमितीकरण
- अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती
- गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का लिया गया निर्णय
- मृतक आश्रितों में अब पौत्र-पौत्री को भी किया गया शामिल
- देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव
- माध्यमिक विद्यालयों से हटाए गए अतिथि शिक्षकों और पालीटेक्निक संस्थानों से हटाए गए संविदा प्रवक्ताओं को फिर से सेवायोजित करने का निर्णय
- परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय
- एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिलेगा महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी व अवकाश नगदीकरण का भुगतान।
- कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी,विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार।
