उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके लिए कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सीएम धामी के निर्देश के बाद सचिव विनोद सुमन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में साफ बताया गया है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
सुनिए मूल निवास पर सीएम धामी ने क्या कहा
सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में सेवायोजन,शैक्षणिक संस्थाओं,प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है,उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु बाध्य न किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए जो सामाजिक संगठनों द्वारा बात रखी जा रही है। उसे पर कमेटी गठित की जाएगी कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बीते रोज इस प्रकरण को लेकर आदेश जारी हो गया है।
