भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सिंचाई विभाग के टेंडरों मे अनियमितता के आरोपों को शिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह तथ्यहीन और दुष्प्रचार है। उन्होंने कहा कि टेंडर आमंत्रित करना,टेंडर स्वीकृत करना,कार्यादेश जारी करना और भुगतान करना,ये चार अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इन्हें एक ही अर्थ में प्रस्तुत करके भ्रष्टाचार का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह अनुचित है।
- टेंडर स्वीकृति और भुगतान अलग अलग प्रक्रियाएं,भ्रष्टाचार का दुष्प्रचार कर रही कांग्रेस:चौहान।
- ‘टेंडर की राशि को भ्रष्टाचार की राशि बताना मात्र राजनीतिक सनसनी है,तथ्य नहीं।”
उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग ₹2,675.00 करोड़ के टेंडरों को स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी करने का आरोप लगाया है,जो कि पूरी तरह से निराधार हैं और उनमे किसी प्रकार के कोई सबूत पेश नहीं किये गये है। सिंचाई विभाग कोई सामान्य निर्माण विभाग नहीं है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं आपदा संवेदनशील राज्य में बाढ़ सुरक्षा,तटबंध निर्माण,ड्रेनेज,भूस्खलन और भू-कटाव रोकने के कार्य सीधे तौर पर जनजीवन,किसानों की जमीन,गांवों,सड़कों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े हैं। हर वर्ष मानसून में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में बाढ़,अतिवृष्टि,नदी कटाव और भूस्खलन से भारी नुकसान होता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आपदा आने के बाद केवल राहत कार्य न करें, बल्कि आपदा से पहले सुरक्षात्मक कार्यों की तैयारी भी करे।
उन्होंने कहा कि यदि कोई निविदा स्वीकृति की प्रत्याशा में भी आमंत्रित की गई है,तो उस योजना का एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाता है। स्वीकृति से पूर्व शासन द्वारा टीएसी की जाती है,तत्पश्चात् डीएफसी तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ईएफसी सम्पादित की जाती है। उक्त प्रक्रिया के बाद वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। चूंकि शासन द्वारा टीएसी के पश्चात् विभिन्न मदों की दरें निर्धारित हो जाती है। इसलिए अति आवश्यक कार्य यथा ड्रेनेज,बाढ़ सुरक्षा एवं भूस्खलन आदि से सम्बन्धित कार्य की निविदायें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित किया जाना किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है,क्योंकि कार्य एवार्ड तभी किया जाता है जब उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत हो जाते है। इस प्रकार योजना निर्माण हेतु टेण्डर इत्यादि प्रक्रियात्मक कार्यों में समय बचाने के उद्देश्य से स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की जाती है,जिसे भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का नाम देना उचित नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा के कार्य केवल इसलिए रोक दिए जाएं कि चुनाव नजदीक हैं? क्या हरिद्वार के तटबंधों, उत्तरकाशी और चमोली की विगत वर्ष 2025 की आपदा के पश्चात् बाढ़ सुरक्षा तथा देहरादून की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने हेतु कार्य राजनीतिक आरोपों के कारण ठप कर दिया जाए? विकास कार्यों को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाकर प्रस्तुत करना प्रदेश की महान जनता और विशेषकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ घोर अन्याय है।
उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस यह मानती है कि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य में बाढ़ सुरक्षा एवं ड्रेनेज के कार्यों की अग्रिम तैयारी नहीं होनी चाहिए? क्या ₹2,675.00 करोड़ की निविदा राशि को सीधे ₹2,675.00 करोड़ का सरकारी भुगतान बताना जनता को गुमराह करना नहीं है? यदि किसी टेंडर में अनियमितता है,तो संबंधित टेंडर नंबर,निविदा की शर्त,स्वीकृति संबंधी आदेश और नियम का उल्लंघन सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? क्या विपक्ष के पास किसी ठेकेदार से कमीशन मांगे जाने का कोई प्रमाण,बैंक लेनदेन,रिकॉर्डिंग या लिखित शिकायत है? क्या कांग्रेस चाहती है कि बाढ़ सुरक्षा और ड्रेनेज के महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के कारण रोक दिए जाएं? टेंडर की राशि को भ्रष्टाचार की राशि बताना मात्र राजनीतिक सनसनी है, तथ्य नहीं।”
‘उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा कोई चुनावी मुद्दा नहीं,बल्कि जनता की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा अहम विषय है।”‘आपदा प्रबंधन के कार्यों में देरी होना जनता के प्रति सीधी जवाबदेही का सवाल है। न भ्रष्टाचार का संरक्षण होगा,न विकास कार्यों का राजनीतिकरण होने दिया जाएगा।”
क्या हमें ऐसी राजनीति चाहिए, जिसमें बाढ़ सुरक्षा के तटबंधों, ड्रेनेज और आपदा सुरक्षा के कार्यों पर भी केवल आरोप-प्रत्यारोप हों,या ऐसी सरकार चाहिए जो समय रहते जनता की सुरक्षा के लिए काम करे?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में सरकार का दायित्व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। यदि किसी अधिकारी,ठेकेदार या अन्य व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बिना प्रमाण पूरे विभाग और सरकार को भ्रष्ट घोषित करना भी उचित नहीं है।
