उत्तराखंड में महिलाओं को नौकरी में 30 फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी,भाजपा प्रदेश प्रवक्त मधु भट्ट ने सीएम धामी और राज्यपाल का व्यक्त किया आभार

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उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) रखने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य में महिलाओं में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी में इस विधेयक को मंजूरी मिलने का बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अब कानून बन गया है। जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने महिलाओं को नौकरियों मे 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने  देवभूमि की मातृशक्ति को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा मे यह भाजपा के संकल्प का प्रमाण है। इससे एक बार पुनःस्थापित हो गया है कि धामी सरकार मातृ शक्ति का सरकारी नौकरियों में योगदान बढ़ाकर,उन्हें अधिक आर्थिक सबल बनाने मे को लेकर गंभीर है।

उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस आरक्षण से सरकारी नौकरियों महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से राज्य विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पृथक राज्य के संघर्ष से लेकर राज्य के विकास में अहम रोल निभाने वाली आधी आबादी को मिला यह सम्मान अन्य राज्यों को भी इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा।