भाजपा ने देवभूमि में दंगा और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानून के निर्णय को मुख्यमंत्री धामी का दंगाइयों पर धाकड़ प्रहार बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यवासियों की तरफ से सीएम का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस पूरे मसले पर पार्टी का भी स्टैंड स्पष्ट रहा कि सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ कड़ाई से पेश आना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कैबिनेट में पीएम आवास योजना में राज्य के अनुदान में वृद्धि कर डेढ़ लाख करने एवं अन्य जनकल्याणकारी निर्णयों का भी स्वागत किया।
श्री भट्ट ने धामी सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की शांति भंग करने और सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने वालों के मंसूबों को ध्वस्त करने के इस निर्णय का पार्टी स्वागत करती है। सरकार के इस निर्णय ने प्रदेशवासियों को जो प्रसन्नता और संतोष प्रदान करने का काम किया है,उसके लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी का प्रत्येक कार्यकर्ता कृतज्ञ भाव से अभिनंदन करता है।
उन्होंने कहा,कुछ समय से देखा जा रहा था कि दंगाई,उपद्रवी एवं असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शनों,हड़तालों एवं आंदोलनों की आड़ में देवभूमि की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उनके द्वारा सार्वजनिक संपति को जो नुकसान पहुंचाया गया,वहा कानून व्यवस्था और देवभूमि से प्यार करने किसी भी शख्स के लिए नाकाबिले बर्दास्त था।
श्री भट्ट ने कहा हाल में हल्द्वानी वनभूलपुरा की घटना में हुई आगजनी और तोड़फोड़ इसका ताजा उदाहरण हैं। लिहाजा दंगाइयों एवं उपद्रवियों से नुकसान वसूलने के निर्णय को कानूनी अवधारणा देना,देवभूमि की पवित्रता एवं शांति की बरकरार रखने की हमारी सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है।
उन्होंने कैबिनेट में पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले राज्य के अनुदान में वृद्धि को का श्री भट्ट ने स्वागत किया है। साथ ही कहा कि इस मदद के 1.5 लाख होने से जरूरतमंदों के आवास का सपना अधिक सुगमता से साकार होगा।
इसी तरह कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय,जैसे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना की छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया जाना,न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून,हरिद्वार,नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति,राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को 5.335 एकड़ भूमि की निशुल्क व्यवस्था को जनउपयोगी बताते हुए स्वागत किया किया।
