आम बजट में मोदी सरकार ने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ,सबका विकास के साथ 7 लक्ष्य और आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इसी के साथ रिटर्न फाइल करने के लिए नया आयकर फॉर्म जारी किया जाएगा। पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। पहले पैन कार्ड टैक्स फाइलिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई।
बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद हमारी वृद्धि दर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक हैं,यह हमारी सरकार की बड़ी उपल्बधि है। बजट में किसान,महिलाओं,बच्चों और आम जनमानस का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे।
किसानों की बात करें तो एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती के लिए लक्ष्य के साथ काम होगा। वैकल्पिक खाद के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। छोटे किसानों के लिए सहकारिता आधारित मॉडल तैयार होंगे।
आम बजट में सरकार ने पर्यटन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। जिसके तह्त घरेलू पर्यटन के लिए देखो अपना देश पहल, की गई है। मध्य वर्ग को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप बनाया जाएगा, जिस पर हर प्रकार की जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत देश के भीतर पर्यटन को बढाया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम भी लागू की जाएगी। इसके लिए 50 जगहों का चयन किया जाएगा।
देश में 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट,हेलीपोर्ट का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
एमएसएमई को कोरोना के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। उनकी 95 फीसदी जमा राशि वापस की जाएगी।
हर साल शहरी विकास के लिए शहरों को मैनहोल से मशीन होल में बदलने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री PVGT योजना लॉन्च की जाएगी। यह योजना कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बनाई गई है। इससे जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा एलान किया है। जिसके तह्त अगले तीन वर्षों में,सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।
केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने आम बजट की 7 प्राथमिकताएं बताते कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के सात लक्ष्य हैं,जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है,समावेशी विकास,वंचितों को वरीयता,बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार,हरित विकास,युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। उन्होंने कहा यह अमृतकाल का बजट है। वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है।
