केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद से देश भर से सरकार के इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। भाजपा ने सीएए लागू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए,देवभूमिसियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा सरकार ने जनता से किया इस एक वादे को भी आज पूरा किया है। धार्मिक रूप से प्रताड़ित पड़ोसी देशों के लोगों को शरण देना संवैधानिक रूप से वैध और हमारी अथिति देवो भव परंपरा का हिस्सा है।
- कानून के अस्तित्व मे आने से राज्य मे रह रहे हजारों शरणार्थियों को मिलेगी राहत:भट्ट
- केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम,2019,के नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रतिक्रिया जारी करते हुए श्री भट्ट ने कहा कि भारत इस कानून के आधार पर 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताडित होने वालों को शरण दी जाएगीॉ। उन्होंने कहा कि इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगने वालों को नागरिकता दी जाएगी। जिसमे माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू,सिख,बौद्ध,जैन,पारसी और ईसाई के लोग हैं जो अपने देशों में धर्म के आधार पर भेदभाव के पीड़ित थे।
दशकों से ये लाखों लोग देश के विभिन्न हिस्सों में मूलभूत अधिकारों के अभाव में नरकीय जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए भाजपा और मोदी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और उनकी नागरिकता में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर किया है।
उन्होंने कहा कि इस नागरिकता संशोधन कानून के सन्दर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं कि यह नागरिकता देने का कानून है। लिहाजा इसके लागू होने से CAA से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाने वाली है चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पडा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके।
आज मोदी देश दुनिया से भारतीय नागरिकों को संकट में से निकालते रहे है। ठीक उसी तरह शरणर्थियों को नागरिकता अधिकार देना और उनकी सांस्कृतिक,भाषिक,सामाजिक पहचान बचाने भी हमारी जिम्मेदारी है। इस कानून संशोधन के साथ उन्हे आर्थिक,व्यवसायिक,फ्री मूवमेंट,संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार प्राप्त होंगे।
उन्होंने कहा,कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई। लेकिन अबइसे हमने लागू करके पुनःसाबित किया है कि हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। इसके अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड में निवास कर रहे हजारों शरणार्थियों को भी राहत मिलने वाली है। जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश की जनता को तरफ से आभार व्यक्त किया।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवम गढ़वाल लोकसभा सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी ने बताया कि यशश्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम पुष्कर धामी के प्रयासों से राज्य में विकास का पहिया तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा पूरी तरह से तैयार है।
उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के निर्देशन में लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि विगत चार माह में सेवायोजन विभाग से लगभग साढ़े तीन हजार युवाओं को रोजगार मिला है। नवंबर में 872,दिसंबर में 1376,जनवरी में 122 और फरवरी में 1068 युवाओं को रोजगार मिला है। बीते एक साल में यूकेपीएससी के माध्यम से 6635 अधिकारियों की तैनाती हुई है।
बीते एक साल में समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। फॉरेस्ट गार्ड के 2000 से ज्यादा पदों पर भी नियुक्ति की गई। वही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पहले प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परंतु धामी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है,यही नहीं राज्यहित में समान नागरिक सहित धर्मांतरण को रोकने,लैंण्ड जेहाद को रोकने जैसे सख्त कानून बनाने का धामी सरकार ने निर्णय लिया है।
सरकारी संपत्ति को अगर कोई किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता है,तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार उन्हीं लोगों से पाई-पाई वसूल करेगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा आज उत्तराखण्ड विकास और विश्वास के वातावरण में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर हम सभी के समूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वही प्रदेश में “गौरव योजना” उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों और युवाओं के लिए शुरू की गई। यह योजना कौशल विकास हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संचालित की जा रही है। “गौरव योजना” के लिए उच्च शिक्षा विभाग और एनएसई के बीच एमओयू किया गया। उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना और शोध अनुदान वितरण का भी शुभारंभ किया। इस योजना में लगभग तीन करोड़ छियासठ लाख रुपए की शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिये यह शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है।
