आओ स्कूल चले हम,उत्तराखण्ड में 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 वीं तक के खुलेंगे स्कूल

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उत्तराखण्ड में मंगलवार को हुई कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 11 मुद्दों पर चर्चा हुई।  जिसमें फैसला लिया गया कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा। इसी के साथ कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाए जाने का फैसला भी लिया गया है।  

धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा कोरोना संक्रमण के चलते बंद स्कूलों को खोलने का,उत्तराखण्ड में सरकार ने 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 वीं तक के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इसी के साथ उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले के 100 बच्चों को सरकार 50 हजार रुपये देगी। इसे लेकर आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस आदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि

  • 1अगस्त से  कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे।
  • कोसानी को नगर पंचायत का दर्जा देने पर कैबिनेट की सहमति बनी है।
  • मानसून सत्र 23 अगस्त से 28 अगस्त तक किया जाएगा।
  • राज्य खाद्यान योजना के अंतर्गत राशन देने पर अनुमोदन दिया गया है।
  • उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन,लेबर और कारखाना में एक समान दी जाएगी पदोन्नति
  • हरिद्वार, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को वितीय व्यवस्था,और वेतन मैनेज करने का अधिकार दिया गया है।
  • कोविड पीड़ित व्यवसायी लोगों के लिए 197 करोड़ की मदद दी जाएगा। इससे पर्यटन,परिवहन, वोट संचालकों को मिलेगा इसका लाभ। पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया, नैनताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी मिलेगी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता। 
  • राज्य के सांस्कृतिक दलों को 5 महीने तक 2 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • वेतन विसंगति प्रकरणों के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट पर लिया जाएगा फैसला। कमेटी में अमिता जोशी,अरुरेन्द्र चौहान समेत 2 सचिव समिति के सदस्य है।
  • उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों की समस्या के लिए 51 करोड़ 24 लाख के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई।