उत्तराखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें 26 प्रस्ताव आए। जिनमें से 24 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट के फैसलों की जनाकरी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। जिनमें सड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन किया है और सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25% की बजाय 30% किया गया है। सड़क दुर्घटना में मौत पर 1 के बजाय 2 लाख मिलेंगे। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
उत्तराखंड में राजस्व पुलिस क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा
इसी के साथ पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन और एडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर लगी है।
राज्य में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में प्रथम चरण में 6 थाने और 20 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी।
कृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार 25% सब्सिडी देगी।
उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन किया गया है, अब सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।
राज्य में स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा यदि 30 दिन तक बिना बताए स्कूल से अनुपस्थित रहता हैं तो,उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। यह भी प्रवाधान किया गया हैं कि 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करेगा। इससे पहले यह अवधि 60 दिन थी।
कैबिनेट में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति पर मुहर लग गई है।
अटल आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। जिसके तहत एक लाख 20 हजार रूपये के करीब मिलेंगे।
वित्त विभाग में जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है।
सरकार ने 143 पद दिव्यांग बच्चों के लिए स्वीकृत करने का निर्णय लिया है,पहले 47 पद स्वीकृत थे,अब 143 पद और स्वीकृत किए गए है।
हरिद्वार में स्थित निजी रुड़की विश्व विद्याल का नाम हरिद्वार विश्वविद्याल किया जाएगा।
केदारनाथ धाम में पुराने मकानों को गिरा कर नव निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
महिला आरक्षण पर अध्यादेश और महंगाई भत्ता व बोनस पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
