नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखण्ड शीर्ष स्थान पर है नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक (एसडीजी) इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है। एसडीजी रिपोर्ट के शीर्षक 16- में कानून एवं शान्ति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। इसका आंकलन 08 बिन्दुओं के मापदण्ड के आधार पर किया गया है। उत्तराखंड को 100 में से 86 अंक मिले है। जिसके आधार पर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड शीर्ष पर है।
नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर शीर्ष स्थान पर रहना उत्तराखंड पुलिस और राज्य के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड को मिली इस उपलब्धि के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने नीति आयोग को धन्यवाद करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान के क्षण है। इस उपलब्धि के लिए मैं अपने सभी पुलिस कर्मियों और सहकर्मिर्यों को बधाई देता हूं। क्योंकि इस उपलब्धि में उत्तराखंड पुलिस और हर अधिकारी और कर्मचारी के अथक परिश्रम है। डीजीपी ने कहां कि हमारा सतत प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में हम लगातार देश के सर्वेश्रेष्ठ राज्यों में अपना स्थान बनाए रखें।
आपको बता दें एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में गुजरात दूसरे तथा मिजोरम तीसरे स्थान पर है। शुक्रवार को नीती आयोग ने एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया था। जिसमें शिक्षा गुणवत्ता में उत्तराखंड ने देश में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसमें केरल 80 अंकों के साथ पहले और उत्तराखंड 70 अंकों के साथ देश में चौथे स्थान पर है। इस उपलब्धि के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि आगे प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड पहले स्थान पर आए।
उत्तराखंड को नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक में कानून व्यवस्था में शीर्ष स्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में चौथ स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बधाई दी है।
